मछुआ कांग्रेस समाचार

रायपुर/ छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासियों को जागरूक करने प्रदेश में 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का एक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसका विमोचन विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर मार्गदर्शिका तैयार की गई है और मैदानी कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई, परंतु ग्राम सभाओं में अभी भी सूचनाएं और प्रक्रियाएं पहुंच नहीं पा रही थी। अब पुनः मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और ग्राम सभाओं को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी संस्था ने आदिवासी विकास विभाग और वन विभाग के मार्गदर्शन में ग्राम सभाओं को प्रक्रियाओं की जानकारी देने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान का एक कैलेंडर तैयार किया। इसका शुभारंभ 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। यह अभियान 15 अगस्त 2022 से 26 जनवरी 2023 तक चलाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह मे...

आदिवासियों के मान सम्मान और गौरवशाली संस्कृति की सहेजने का काम कर रही छत्तीसगढ़ सरकार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री रायपुर/ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा एवं आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के उत्थान की दिशा में काम किया जा रहा है। उनके मान-सम्मान को बढ़ाने के साथ गौरवशाली कला, संस्कृति को सहेजने और संरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह समाज बहुत ही न्याय प्रिय और प्रकृति के बहुत समीप रहकर उन्मुक्त जीवन जीने वाला लोकतांत्रिक समाज है। जो किसी अन्य समाज में दिखाई नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बनने के साथ ही लोहंडीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन वापसी के साथ उन्हें उनके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य की दिशा में काम किया गया। पेसा कानून लागू कर उनके हितों को संवर्धित किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और अगस्त क्रांति दिवस की सबको बधाई दी। आदिवासी समाज के कार्य...

छत्तीसगढ़ और आदिवासी एक-दूसरे के पर्याय हैं। छत्तीसगढ़ के वन और यहां सदियों से निवासरत आदिवासी राज्य की पहचान रहे हैं। प्रदेश के लगभग आधे भू-भाग में जंगल है, जहां छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिम संस्कृति फूलती-फलती रही है। आज से साढ़े तीन साल पहले नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों को उनके सभी अधिकार पहुंचाने की जो पहल शुरू की जिससे आज वनों के साथ आदिवासियों का रिश्ता एक बार फिर से मजबूत हुआ है और उनके जीवन में नई सुबह आई है। राज्य में 42 अधिसूचित जनजातियों और उनके उप समूहों का वास है। प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड़ है जो सम्पूर्ण प्रदेश में फैली है। राज्य के उत्तरी अंचल में जहां उरांव, कंवर, पंडो जनजातियों का निवास हैं वहीं दक्षिण बस्तर अंचल में माडिया, मुरिया, धुरवा, हल्बा, अबुझमाडिया, दोरला जैसी जनजातियों की बहुलता है।  माध्यम से अभिव्यक्त होती है।             छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है, जो उनके दैनिक जीवन तीज-त्यौहार एवं धार्मिक रीति-रिवाज एवं परंपरा...

वन मंत्री तथा विधायक कवर्धा श्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम में 20 खिलाड़ियों को एक लाख रूपए की राशि प्रदान कर प्रोत्साहित किया। उन्होंने इन खिलाड़ियों में से प्रत्येक को स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रूपए की राशि प्रदान की। वन मंत्री श्री अकबर ने इस अवसर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव पहल की जा रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना के विकास और मजबूती के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत और सतत् अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित किया।  इस अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम में कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष सर्वश्री जमील खान, नरेन्द्र देवांगन, चुनवा खान, सुशीला धुर्वे, मोहित माहेश्वरी, उत्तम गोप, संजय लांझी, संतोष यादव, सुनील साहू, एल्डरमेन दलजीत पाहुजा, हिरेश चतुर्वेदी, राजेश गुप्ता, बलदाउ चंद्रवंशी, देवा साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा सहित...

रायपुर/महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया अपने एक दिवसीय कबीरधाम प्रवास के दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत संचालित शासकीय बालगृह बालक एवं विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीमती भेंड़िया के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्रीमती पूजा खनुजा विशेष रूप से उपस्थित थे। मंत्री श्रीमती भेंड़िया निरीक्षण के दौरान विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कवर्धा में निवासरत बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा का जायजा लिया। विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण कवर्धा के प्रबंधक सत्यमित्र शास्त्री ने संस्था के गतिविधियों एवं उपलब्धिओं की जानकारी देते हुए बाताया की यह संस्था विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत पंजीकृत है तथा यह संस्था 2015 से स्नेह संर्वाेदय सेवा संस्था राजनांदगांव द्वारा संचालित किया जा रहा है। संस्था में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य पोषण एवं सुरक्षा का पालन किया जाता है तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2017 के ...