‘न्याय : सब्बो बर-सब्बो डहर’ : अब भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ‘न्याय’ योजना
रायपुर/छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद ‘न्याय : सब्बो बर-सब्बो डहर’ के ध्येय को लेकर काम शुरू हुआ। राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं में भी ‘न्याय’ शब्द को तरजीह दी। ‘न्याय’ के नाम पर योजनाएं भी बनाई गई, उन्हें लागू की जा रही हैं और उनका क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। गांव, गरीब, किसान को फोकस में रखकर काम रही राज्य सरकार सबसे पहले किसानों के लिए ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लेकर आयी, जिसने किसानों को उनकी उपज लागत का उचित मूल्य देने के साथ आर्थिक समृद्धि का काम किया। फिर गोबर खरीदी जैसा अभिनव पहल करते हुए ‘गोधन न्याय योजना’ लागू की गई। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिला। अब इस कड़ी में ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ लागू करने की तैयारी है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर मजदूर वर्ग को संबलता देने में सहायक होगी। 17 दिसंबर 2018 को श्री भूपेश बघेल ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। शपथ लेते ही पहला निर्णय 18 लाख 82 हजार किसानों पर चढ़ा 9 हजार 270 करोड़ रुपए की कर्जमाफी का किया, साथ ही लगभग सवा तीन सौ करोड़ रुपए का सिंचाई कर भी माफ किया। इसके साथ ही वायदे के अ...